नमस्कार दोस्तों ! (BHARAT KA YOJANA) में आपका स्वागत है | आज मै आपको केंद्र सरकार की योजना (Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana) के बारे में बताने जा रहा हूँ जोकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने PMJAY को 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में लॉन्च किया था। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 2022 तक 1.5 लाख Health and Wellness Centers स्थापित करने का निर्णय लिया था जोकि इस लक्ष्य को पूरा भी किया गया | यह स्कीम कम आय वाले लोगो के लिए महत्वपूर्ण है |आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थी सरकारी या लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं |
Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana
प्रधानमंत्री मोदी जी ने PMJAY को 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची में लॉन्च किया था। इस योजना के तहत पुरे भारत भर में इस योजना का लाभ मिल रहा है |10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेगें। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है। सका उद्देश्य व्यक्तियों और उनके परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त कर सकें। आप स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। कार्ड में आपका पूरा मेडिकल इतिहास और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी होता है,
आयुष्मान कार्ड के फायदे-
Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितम्बर, 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के माध्यम से अभी तक 50 लाख लोगो तक इस योजना का लाभ मिल चूका है |
आयुष्मान कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana का लाभ उठाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए जोकि नीचे निम्न तालिका में दिया गया है
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आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता-
आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई
FAQ-
#1. आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है?
उत्तर- जिसका वार्षिक आय 2.4 लाख से कम हो उम्मीदवारों की वार्षिक आय 2.4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। पात्रता मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस पर आधारित है।
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